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GOAL & OBJECTIVES OF JRDA  
a)
Identify the unsafe areas caused due to unstable old underground workings, fire etc. by a committee to Technical experts constituted by the Authority.
b)
To identity the families of BCCL/ECL as well as non-BCCL/ECL living in unsafe areas.
c)
To draw up plans for welfare for the persons identified and to be shifted from areas mentioned at (A) to a stable and risk free area as per provision of Action plan.
d)
To make assessment of the immovable property of the non-BCCL/ECL families.
e)
To identity and approve the risk free areas/safe areas or the places where the families from the unsafe areas may be rehabilited.
f)
Planning and execution of the schemes relating to construction of houses/colonies, development work with infrastructure as per the provision of Action plan.
g)
To construct houses for rehabilitation for non-BCCL / ECL families.
h)
Provide basic amenities and infrastructure as proposed in the Action Plan at the rehabilitation sites for the people shifted from areas mentioned at (A).
i)
To shift non BCCL/non ECL families living n unsafe areas to the houses, constructed in the safe areas.
j)
To provide land/immovable property to the legal land and property owners as per the compensation package decided by the Committee and as per the provisions in the Action Plan.
k)
To draw, accept, make, endorse, account and negotiate, promissory notes, bills of exchange, cheques and other negotiable instruments.
l)
To invest ;the funds or the money entrusted to the authority in such security or in any such manner, as may, from time to time, be determined by the Board of Management and from time to time, sell or transfer such investment.
m)
To purchase, take on lease, accept as donation, construct or otherwise acquire any land or property, which may be necessary or useful to the authority.
n)
To sell, lease, exchange and otherwise transfer any portion of the properties of the authority.
0)
Engage services directly or indirectly and may take help of other institution for the purposeof implementation of theis scheme. But in general officials would be taken on deputation from BCCL.
p)
Do all such other things as may be considered necessary by the  authority and may be incidental or conductive to the attainment of its objective or may be entrusted by the State Government/Central Government in the context of its over all policy of shifting and rehabilitated people from unsafe areas.
q)
Expenses of the authority and its employees would be wholly borne by Govt. of India through BCCL.
   
  पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन पैकेज
1. अग्नि एवं भू-धंसान से प्रभावित गैर-बी0सी0सी0एल0 परिवारों को गैर-कोयला-गर्भित क्षेत्रों के खाली पड़े भू-भाग पर उपनगरीय कालोनी (Satellite Township) में बसाया जायेगा।

2. विधिमान्य रैयत की श्रेणी में आने वाले प्रभावित परिवारों के मुखिया को उनके द्वारा धारित भू-भाग एवं उस पर बने संरचना के मूल्य का आकलन कराकर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाऐगा। मूल्य का आकलन राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।

3. उपर्युक्त नगद मुआवजा के अतिरिक्त प्रत्येक मुखिया को पुनर्वासन स्थल पर सभी मूलभूत सुविधा से युक्त 100 वर्ग मी0 का एक भू-भाग मिलेगा। यदि यह देय सुविधा किसी मुखिया को मान्य नही होगा तो ऐसी स्थिति में तीन मंजिला निर्मित फलेटो मे 40 वर्ग मी0 वाले निर्मित दो कमरा वाला मकान दिया जायेगा किन्तु ऐसी स्थिति में भू-स्वामी को कोई नगद मुआवजा देय नही होगा।

4. यदि ऐसे भू-स्वामी जिन्हं 100 वर्ग मी0 से अधिक भू-भाग की आवश्यकता होगी तो उन्हें पुनस्र्थापना स्थल पर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करायी जायगी किन्तु ऐसी स्थिति में उनके द्वारा धारित भू-भाग के समतुल्य जमीन भुगतान के आधार पर देय होगा। भुगतान की राशि उस समय चालू बाजार दर पर आधारित होगी जो उन्हंें प्राप्त होने वाले नगद मुआवजा की राशि से सामंजित कर लिया जायेगा।

5. यदि कोई भू-स्वामी 100 वर्ग मी0 का मुफ्त भू-भाग के लिए इच्छुक नहीं है तो उन्हें 100 वर्ग मी0 के मुल्य के समतुल्य राशि का भुगतान किया जायेगा जो उनके द्वारा धारित भू-भाग के समतुल्य नकद मुआवजे के अतिरिक्त होगा।

6. ऐसे भू-स्वामी जो नकद मुआवजा राशि के साथ-साथ मुफ्त भू-भाग के लिए भी इच्छुक है तो वे उपलब्ध कराये गये भू-भाग पर मकान बनाने के लिए स्वतंत्र होगें किन्तु इस निर्माण कार्य के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। ऐसे भू-स्वामियों को मकान की डिजाइन आदि के लिए मुफ्त परामर्श सहायता (Consultancy) मुहैयया करायी जायेगी।

7.

अनाधिकृत रूप से रहने वाले प्रभावित परिवारों (encroachers) को पुनर्वास स्थल पर नव-निर्मित तीन मंजिला फ्लैटों में 27 वर्ग मी0 के समतुल्य भू-भाग पर निर्मित एक पक्का फ्लैट दिया जायगा। यह पुनर्वास स्थल सभी मूल-भूत सुविधा यथा सड़क, बिजली, पानी इत्यादि से सम्पन्न होगा।

8. प्रत्येक भू-स्वामी (अनाधिकृत सहित) को पुराने स्थल से नए स्थल पर जाने के लिए 10000 (दस हजार) रू0 का स्थानांतरण भाा देय होगा।


9. पुराने स्थल से विस्थापन/स्थानांतरण के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों के आय के श्रोत में क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से प्रत्येक भू-स्वामी को 500 दिन की न्यून्तम मजदूरी दो वर्षो में (प्रथम वर्ष में 250 दिन का एवं द्वितीय वर्ष में 250 दिन का) देय होेगा।

10. उपरोक्त प्रस्तावित राशि का भुगतान उसी समय देय होगा जब ऐसे प्रभावित परिवार पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित हो जायेंगे एवं वर्तमान स्थल के भू-भाग का Vacant Possession बी0सी0सी0एल0 प्रबंधक को सौंप देंगें। इसके लिए Registered deed of Exchange आवश्यक है। उनके वर्तमान निवास स्थल को नष्ट कर दिया जायगा।

11. नये पुनर्वास स्थल पर प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक स्थल, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, बाजार इत्यादि की सुविधा राहत पैकेज में दी गई है किन्तु बिजली/पानी, बड़े स्कूल/चिकित्सालय का संचालन खर्च राहत पैकेज का अंश नही होगा।

12. पुनर्वास स्थल पर सर्वोपयोगी संरचना, धार्मिक स्थल आदि का निर्माण आपसी तालमेल के आधार पर मास्टर प्लान के अन्तर्गत सम्पन्न हो सकेगा।